सामान्य जीके प्रश्न प्रश्नोत्तरी और उत्तर

Correct Answer : D
Explanation :
विद्युत अधिनियम 2003: यह भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारत में बिजली क्षेत्र को बदलने के लिए बनाया गया है। यह बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित कानूनों को समेकित करने और आम तौर पर बिजली उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपाय करने, उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और बिजली की आपूर्ति करने के लिए एक अधिनियम है। सभी क्षेत्रों में, बिजली दरों को युक्तिसंगत बनाना, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियों को सुनिश्चित करना, कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना। इस अधिनियम को 2007 में संशोधित किया गया और 8 अगस्त, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया।

Correct Answer : B
Explanation :
संसदीय कार्य मंत्री विदेश दौरे पर जाने वाले विभिन्न सरकारी प्रतिनिधिमंडलों में संसद सदस्यों को नामांकित करते हैं।

Correct Answer : C
Explanation :
विस्तृत समाधान. यदि संसद के दोनों सदनों ने देश में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को मंजूरी दे दी है, तो यह छह महीने तक जारी रहेगा। इसे अधिकतम तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर छह महीने में इसकी मंजूरी जरूरी होगी।

Correct Answer : C
Explanation :
सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। यह कानून भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण से कोई भी सुलभ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है और सरकार और उसके पदाधिकारियों को अधिक जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है।

Correct Answer : A
Explanation :

केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 के तहत बताए गए हैं।