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प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति जीके प्रश्न और उत्तर

9 months ago 417.4K द्रश्य
Q :  

भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया?

(A) संथानम समिति

(B) स्वर्ण सिंह समिति

(C) शाह आयोग

(D) प्रशासनिक सुधार आयोग

Correct Answer : B
Explanation :
सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी।



Q :  

किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की है?

(A) बिहार

(B) हरियाणा

(C) तमिलनाडु

(D) ओड़िशा

Correct Answer : B
Explanation :
निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण प्रदान करने वाला हरियाणा का बहुप्रचारित कानून अभी भी राज्य में लागू किया जाना बाकी है। चंडीगढ़: निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण प्रदान करने वाला हरियाणा का बहुप्रचारित कानून अभी भी राज्य में लागू नहीं किया गया है।



Q :  

जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

(A) विमल शर्मा

(B) विनोद गुप्ता

(C) अनुपम राय

(D) सोनिया अरोड़ा

Correct Answer : C
Explanation :
अनुपम रे को संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन, जिनेवा में भारत के अगले राजदूत/पीआर के रूप में नियुक्त किया गया। डॉ. अनुपम रे (आईएफएस:1994), जो वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, को संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन, जिनेवा में भारत के अगले राजदूत/पीआर के रूप में नियुक्त किया गया है।



Q :  

केंद्र सरकार ने 01 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है?

(A) 6

(B) 10

(C) 12

(D) 8

Correct Answer : A
Explanation :
1 अक्टूबर 2023 से कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य। सड़क परिवहन मंत्रालय 1 अक्टूबर 2022 से सभी 8-सीटर यात्री वाहनों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए तैयार था। हालांकि, वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माण में आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। क्षेत्र।



Q :  

निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है?

(A) गुजरात हाईकोर्ट

(B) दिल्ली हाईकोर्ट

(C) राजस्थान हाईकोर्ट

(D) इलाहाबाद हाईकोर्ट

Correct Answer : A
Explanation :
भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। इसे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। सर बार्न्स पीकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति सुंबू नाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद संभालने वाले पहले भारतीय थे।



Q :  

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है?

(A) 14 वर्ष

(B) 15 वर्ष

(C) 16 वर्ष

(D) 18 वर्ष

Correct Answer : A
Explanation :
राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर, सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।



Q :  

निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत, दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है?

(A) लघुकरण

(B) परिहार

(C) स्थगितकरण

(D) प्रविलंबन

Correct Answer : A
Explanation :
संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमादान देने का अधिकार देता है जिन पर किसी अपराध का मुकदमा चलाया गया हो और उन्हें दोषी ठहराया गया हो।



Q :  

निम्न में से अध्यक्षात्मक (राष्ट्रपति वाली) सरकार किस प्रकार से बनती है?

(A) कार्यकाल की निश्चित अवधि

(B) कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं

(C) राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव

(D) उपर्युक्त सभी

Correct Answer : D
Explanation :

उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है।


Q :  

1960 के पश्चात्‌ निम्न राज्यो का गठन किया गया इनके गठन का सही क्रम क्या था? 

1. हरियाणा 

2.सिक्किम 

3. नागालैण्ड 

4. मेघालय

(A) 1,2,3,4

(B) 2,3,4,1

(C) 2,4,1,3

(D) 3,1,4,2

Correct Answer : D
Explanation :
निष्कर्ष में, दिए गए राज्यों के गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम नागालैंड (1963), हरियाणा (1966), मेघालय (1972), और सिक्किम (1975) है।



Q :  

किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है?

(A) 01 वर्ष

(B) 02 वर्ष

(C) 03 वर्ष

(D) 04 वर्ष

Correct Answer : C
Explanation :
विस्तृत समाधान. यदि संसद के दोनों सदनों ने देश में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को मंजूरी दे दी है, तो यह छह महीने तक जारी रहेगा। इसे अधिकतम तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर छह महीने में इसकी मंजूरी जरूरी होगी।



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