भारतीय संविधान जीके प्रश्नोत्तरी और उत्तर

संविधान (91वांँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 164 में खंड 1A सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार, "किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये।

1. साइमन कमीशन ने कुल 2 बार भारत का दौरा किया था। पहली बार वह फरवरी-मार्च 1928 में भारत आया था, जबकि दूसरी बार वह अक्टूबर 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और यह रिपोर्ट 27 मई, 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी।

2. साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था की भारत में उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रांतों में उत्तरदाई शासन लागू करने की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए।

1. भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी, 1950 को भारत गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया।

2. भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर, 1946 को की गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 299 सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया।

3. भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। संविधान भारत की सरकार की संरचना, शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को भी सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 40 किया गया तथा यह संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धान्तों का भाग बना । तथापि, पंचायतों को प्रभाव में लाने के लिए आवश्यक विधान तत्काल नहीं बनाया गया । राष्ट्र में तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की।

अनुच्छेद 129 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है अर्थात् आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं तथा उन्हें दृष्टांत स्वरूप मानकर उनके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी मानहानि के लिए भी दंडित करने का अधिकार प्राप्त है।

1. मदन लाल खुराना (15 अक्टूबर 1936 - 27 अक्टूबर 2018) एक भारतीय राजनीतिज्ञ और 1993 से 1996 तक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे।

2. उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुरमुख निहाल सिंह ने सफल बनाया, जिन्होंने 1955 में सिर्फ एक साल के लिए पद संभाला था।

3. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने केंद्रीय नियंत्रण के तहत दिल्ली को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया।

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा इस आरोप को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया इस प्रकार है-

प्रथम चरण: राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में कम से कम चौदह दिनों के नोटिस के बाद लिखित रूप में सदन के कुल सदस्यों की संख्या के एक-चौथाई से कम नहीं होने पर हस्ताक्षरित किया जाता है।

दूसरा चरण: यह प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई से कम नहीं के बहुमत से पारित होता है।

तीसरा चरण: पारित प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है।

चौथा चरण: दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है।

पांचवां चरण: यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है, तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित होता है।

1. सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी का उल्लेख 11 वीं अनुसूची के तहत है, जबकि 12 वीं अनुसूची में शहरी वानिकी का उल्लेख है। अत: दोनों में ही वानिकी का उल्लेख है।

2. गरीबी उन्मूलन 11 वीं और 12 वीं दोनों ही अनुसूचियों के तहत एक विषय है। 12 वीं अनुसूची शहरी गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, जबकि 11 वीं अनुसूची ग्रामीण गरीबी उन्मूलन से संबंधित है।

3. भारत के संविधान की 11 वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय है।

1. पशुपालन

2. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

3. लघु वन उपज

1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।

4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के

5. नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

7. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।

8. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वों निहित है।

9. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।

10. पंचायती राज से संबंधित सभी प्रकार की प्रमुख समितियाँ निम्न हैं

- बलवंत राय मेहता समिति (1957)

- अशोक मेहता समिति (1977)

- जी. वी. के राव समिति (1985)

- एल.एम. सिंघवी समिति (1986)

भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में सभी कथन सही है।

A. भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी ₹2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे।

B. वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, दो चपरासी, और प्रति वर्ष ₹1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं।

C. वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार हैं।