राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागु किया गया है ?
(A) 5 बार
(B) 3 बार
(C) 6 बार
(D) 4 बार
सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी ?
(A) 200
(B) 160
(C) 188
(D) प्रत्येक जिले से 3 विधायक
राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है
(A) 15
(B) 20
(C) 30
(D) 25
निम्नलिखित में से कौन राजस्थान सभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे ?
(A) गोपाल सिंह
(B) शांतिलाल चपलोत
(C) हरिशंकर भाभड़ा
(D) लक्ष्मण सिंह
राजस्थान में जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा तब यहाँ के राज्यपाल कौन थे ?
(A) बसंतराव पाटिल
(B) ऍम चन्ना रेड्डी
(C) रघुकुल तिलक
(D) देवी प्रसाद चटोपाध्याय
किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 कर दी गई ?
(A) चौथा
(B) पांचवा
(C) छठा
(D) सांतवा
1. परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित राजस्थान विधान सभा की सदस्यता 1952 में 160 की गई थी और वर्तमान में उसी आयोग की काफी सिफारिशों के बाद 200 है।
2. प्रथम राजस्थान विधान सभा (1952-57) का उद्घाटन 31 मार्च 1952 को हुआ था।
3. इसमें 160 सदस्य संख्या थी। 1956 में राजस्थान के साथ तत्कालीन अजमेर राज्य के विलय के बाद इसे बढ़ाकर 190 कर दिया गया था।
4. दूसरी (1957–62) और तीसरी (1962–67) विधानसभाओं में 176 की संख्या थी। चौथे (1967-72) और पांचवें (1972-77) विधान सभा में 184 सदस्य थे।
5. छठी विधान सभा (1977–80) से 200 हो गई।
राजस्थान राज्य गठन दिवस?
(A) 05, अक्टूबर
(B) 17, अगस्त
(C) 01, नवंबर
(D) 01, अगस्त
उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधांए प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उपकेन्द्र कार्य कर रहे हैं?
(A) 32 जिला उद्योग केंद्र और 6 उप—केंद्र
(B) 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप—केंद्र
(C) 40 जिला उद्योग केंद्र और 10 उप—केंद्र
(D) 33 जिला उद्योग केंद्र और 9 उप—केंद्र
निम्नलिखित में से किस निकाय (संस्थान) का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न किया जाता है?
(A) लोक सभा
(B) राज्य सभा
(C) राष्ट्रपति
(D) पंचायती राज व्यवस्था
निम्न में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है?
(A) सत्र न्यायालय
(B) जिला न्यायालय
(C) जिला फोरम
(D) जिलाधीश
1. जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा जिला फोरम करता है।
2. जिला फोरम उन शिकायतों को देखता है जहां माल या सेवाओं का मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होता। बेचे गए किसी भी सामान या किसी भी सेवा के संबंध में शिकायत, राज्य सरकार द्वारा जिला फोरम के साथ आम उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में दायर की जा सकती है।
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