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टॉप 1000 जीके प्रश्न

3 years ago 102.2K Views
Q :  

ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन में, भारत के शासन के लिए पहली क़ानून था

(A) भारत सरकार अधिनियम, 1858

(B) भारत सरकार अधिनियम, 1861

(C) भारत सरकार अधिनियम, 1892

(D) भारत सरकार अधिनियम, 1915

Correct Answer : A

Q :  

किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को कानून के काम के साथ अपने विस्तारित परिषद में नामित करके सक्षम बनाया?

(A) भारत सरकार अधिनियम, 1858

(B) भारत सरकार अधिनियम 1861

(C) भारत सरकार अधिनियम, 1892

(D) भारत सरकार अधिनियम 1915

Correct Answer : B
Explanation :
भारत सरकार अधिनियम, 1861 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत से संबंधित पहले के अधिनियमों को एक अधिनियम में समेकित किया था।



Q :  

किस अधिनियम के तहत, परिषदों को बजट पर चर्चा करने और कार्यकारी को सवालों के जवाब देने की शक्ति थी।

(A) भारत सरकार अधिनियम, 1858

(B) भारत सरकार अधिनियम, 1861

(C) भारत सरकार अधिनियम, 1892

(D) भारत सरकार अधिनियम, 1915

Correct Answer : C

Q :  

भारत सरकार के पूर्ववर्ती अधिनियमों के प्रावधानों को समेकित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था?

(A) भारत सरकार अधिनियम 1858

(B) भारत सरकार अधिनियम 1861

(C) भारत सरकार अधिनियम, 1892

(D) भारत सरकार अधिनियम 1915

Correct Answer : D
Explanation :
यूनाइटेड किंगडम की संसद के एक अधिनियम ने ब्रिटिश भारत से संबंधित संसद के पिछले अधिनियमों को एक अधिनियम में समेकित कर दिया। यह जुलाई 1915 में पारित हुआ और 1 जनवरी 1916 को प्रभावी हुआ। भारत सरकार से संबंधित अधिनियमों को समेकित करने के लिए एक अधिनियम।



Q :  

राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है ?

(A) अध्यक्ष, राज्य सभा

(B) लोक सभा का अध्यक्ष

(C) उप राष्ट्रपति

(D) प्रधान मंत्री

Correct Answer : D
Explanation :
सरकार की संसदीय प्रणालियों में, प्रधान मंत्री अक्सर राज्य के प्रमुख (जैसे राष्ट्रपति या सम्राट) और मंत्रिपरिषद या कैबिनेट के बीच संचार के प्रमुख चैनल के रूप में कार्य करते हैं। प्रधान मंत्री आमतौर पर कार्यकारी शाखा का नेता होता है और सरकारी नीतियों और निर्णयों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है।



Q :  

'मंत्रिमंडल' शब्द का उल्लेख संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस में किया गया है?

(A) अनुच्छेद - 74

(B) अनुच्छेद - 75

(C) अनुच्छेद- 352

(D) उल्लेखित नहीं है

Correct Answer : C
Explanation :
भारतीय संविधान में 'कैबिनेट' शब्द का उल्लेख केवल एक बार अनुच्छेद 352(3) में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि "राष्ट्रपति तब तक कोई उद्घोषणा जारी नहीं करेंगे जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप में सूचित न करे कि ऐसी उद्घोषणा जारी की जा सकती है"।



Q :  

एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है?

(A) कोई उच्च न्यायालय

(B) कोई उप-न्यायालय

(C) जिला न्यायालय

(D) प्रशासनिक अधिकरण

Correct Answer : A

Q :  

निम्नलिखित में से कौन सा कथन बन्दी प्रत्यक्षीकरण के बारे में गलत है ? 

(A) यह कैदी के कारावास की वैधता की समीक्षा करता है ।

(B) यह मूल रूप से नागरिक स्वतंत्रता की अंग्रेजी प्रणाली का एक हिस्सा था

(C) केवल हिरासत में लिया गया व्यक्ति ही याचिका के लिए आवेदन कर सकता है

(D) सभी विकल्प सही हैं

Correct Answer : C
Explanation :

प्रदान किए गए विकल्पों में से बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में गलत कथन है: "केवल हिरासत में लिया गया व्यक्ति ही रिट के लिए आवेदन कर सकता है।"

वास्तव में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए केवल हिरासत में लिया गया व्यक्ति ही नहीं, बल्कि कोई भी आवेदन कर सकता है। इस कानूनी उपाय का उपयोग अक्सर व्यक्तियों को गैरकानूनी हिरासत से बचाने के लिए किया जाता है, और मित्र, परिवार के सदस्य या यहां तक कि संगठन हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से रिट के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। तो, सही उत्तर तीसरा कथन है, "केवल हिरासत में लिया गया व्यक्ति ही रिट के लिए आवेदन कर सकता है।"


Q :  

निम्नलिखित में से कौन सा कुछ विशेष आधारों के कारण मूल रूप से दिए जाने वाली सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है ? 

(A) राहत

(B) दंड कम करना

(C) सज़ामाफी

(D) क्षमा करना

Correct Answer : A
Explanation :
राहत: यह किसी विशेष तथ्य, जैसे किसी दोषी की शारीरिक विकलांगता या किसी महिला अपराधी की गर्भावस्था, के कारण मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है।

Q :  

कांग्रेस के किस सत्र में "पूर्ण स्वराज" की माँग को कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था ? 

(A) कलकत्ता

(B) मद्रास

(C) नागपुर

(D) लाहौर

Correct Answer : D
Explanation :
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में "पूर्ण स्वराज" (पूर्ण स्वतंत्रता) की मांग को 1929 में कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। लाहौर सत्र, जिसे लाहौर कांग्रेस के रूप में भी जाना जाता है, विशेष रूप से किसके संकल्प के लिए प्रसिद्ध है पूर्ण स्वराज, जिसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। यह प्रस्ताव 31 दिसम्बर, 1929 को पारित किया गया।



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