निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया?
488 0640f14f186fd416146896fa3राजस्थान में भैरोंसिंह शेखावत मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार (2 बार- 1980,1992) राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते है -
559 0640f144c86fd416146896f4d1. राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं।
2. राज्यपाल राज्य सरकार के साथ सलाह / परामर्श पर कुलपति की नियुक्ति करता है।
3. कुलाधिपति भी राज्य विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हैं।
4. कुलाधिपति अपने नामांकित व्यक्तियों को सीनेट, सिंडिकेट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, चयन समिति और राज्य विश्वविद्यालयों की अकादमिक परिषद जैसे विभिन्न निकायों में नियुक्त करता है।
राजस्थान लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है?
419 0640f13a73218fd8d148b9d301. यह निर्धारित समय सीमा के भीतर और संबंधित मामलों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा राज्य के लोगों को कुछ सेवाओं के वितरण के लिए एक अधिनियम है।
2. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है।
कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए-
(I) टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो उपमुख्यमंत्री भी रहे हैं।
(II) हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लम्बे समय तक उपमुख्यमंत्री रहे हैं।
निम्न में से कौनसा विकल्प सही है?
439 0640f12ee3218fd8d148b9b37सभी कथन सही है।
(I) टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो उपमुख्यमंत्री भी रहे हैं।
(II) हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लम्बे समय तक उपमुख्यमंत्री रहे हैं।
राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई?
341 0640f12913218fd8d148b9b121. राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना जुलाई, 1953 में हुई थी। इस विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास के लिए एक योजना तैयार करना था। इस विभाग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं।
2. नियोजन विभाग के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं-
- राज्य के आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना
- योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना
- योजनाओं के मूल्यांकन करना
- योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना
राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
311 0640f11f73218fd8d148b95881. अनुच्छेद 280 के तहत, केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य निकाय व पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और इसके लिए सिफारिश करना होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 साल की अवधि के लिए किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष व अधिकतम चार सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है।
2. राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष – कृष्ण कुमार गोयल
3. राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष – प्रद्युम्न सिंहराजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है?
355 0640f1198539cee0fcab79ac8राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना आरोपित कर सकता है। जुर्माने की राशि प्रति दिन ₹250 होगी, जब तक कि सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है या आवेदन प्राप्त नहीं होता है।