1932 में ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में अपनाई गई शाही प्राथमिकताओं की नीति को ओटावा समझौते के रूप में भी जाना जाता है। यह समझौता यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड सहित ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न सदस्यों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की एक श्रृंखला थी। समझौतों का उद्देश्य सदस्य देशों के सामानों को अधिमान्य उपचार प्रदान करके ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर व्यापार को बढ़ावा देना था।

ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 (बी) के तहत परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है और अब तक की सबसे बड़ी संस्था है। यह एक स्थायी निकाय है.