29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉ. बी.आर. की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। अम्बेडकर ने भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार किया। संविधान के मसौदे पर विचार-विमर्श करते हुए, विधानसभा ने पेश किए गए, चर्चा की और कुल 7,635 में से 2,473 संशोधनों का निपटारा किया।

अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या कम करने या सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की शक्ति होगी। राज्य की शक्ति का विस्तार होता है। जब किसी दोषी ने राज्य के कानून के खिलाफ अपराध किया है, तो संबंधित सजा को राज्य के राज्यपाल द्वारा क्षमा, राहत, राहत और छूट दी जा सकती है।