1. अशोक चंद्र द्वारा योजना आयोग को भारत का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता था। 

2. योजना आयोग एक गैर-संवैधानिक एवं गैर-सांविधिक निकाय है तथा भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। 

3. सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को एक नए संस्थान नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) से प्रतिस्थापित कर दिया।

वर्तमान दौर में नोट के रूप में एक रुपया सबसे छोटी करेंसी है. एक रुपये के नोट को आरबीआई जारी नहीं करता है. इसे भारत सरकार जारी करती है. यही वजह है कि एक रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता. एक रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है।