1. भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा करता है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा",व अनुच्छेद-231 में कहा गया है कि "दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है।

1. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में है।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR), केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।