1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, निम्नलिखित पांच प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं।

2. यह रिट उच्च न्ययालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रवर्त करने लिए 5 प्रकार की रिट (Writ) जारी कर सकता है। वह हैं -

1.बंदी प्रत्यक्षीकरण

2. परमादेश

3. प्रतिषेध

4. उत्प्रेषण

5. अधिकार पृच्छा

सरकार की एकात्मक प्रणाली, जहाँ शक्ति केंद्रीय स्तर पर केंद्रित होती है, शासन में एकरूपता, दक्षता और त्वरित निर्णय लेने को सुनिश्चित करती है। यह प्रणाली क्षेत्रीय विविधताओं के बिना नीतियों और कानूनों के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन की अनुमति देती है, जिससे प्रशासनिक सरलता आती है। हालाँकि, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आवश्यक होते हुए भी, भारतीय संविधान में विशिष्ट सिद्धांत हैं, जो सरकार की व्यवस्था के बावजूद, सामाजिक और आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं।

1.भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान दिए गए हैं।

2. इसके दो प्रावधान है;

- इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है।

- इसकी निरंतरता के लिए बार-बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

3. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा बाद में किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, इस तरह की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

1. भाकर : पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊँचे एवं उबड़-खाबड़ हैं, भाकर कहलाता हैं।

2. गिरवा : उदयपुर के आसपास की तश्तरीनुमा आकृति की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते है|

3. खेराड और मालखेराड़ : क्षेत्र में अधिकांश भाग बनास नदी के बेसिन में विस्तृत है अथार्थ भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील और टोंक जिले के अधिकांश भाग पर यह क्षेत्र विस्तृत है इस क्षेत्र में पठारी ढाल सामान्यतः सीडीनुमा और बनास घाटी की ओर है इसे खेराड़ के नाम से भी जाना जाता है।

4. देशहरो : उदयपुर में जरगा ओर सिरोही के पहाड़ीयों के बीच का क्षेत्र सदा हरा भरा रहने के कारण इनको देशहरो कहते है।