सही उत्तर विकलांग व्यक्ति है। आस्था कार्ड योजना: राजस्थान में कम से कम 40% विकलांगता से पीड़ित प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होते ही दिव्यांगजन इस योजना के लिए आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (बीएसबीवाई) का लाभ निम्नलिखित प्रकार के रोगियों को मिल सकता है-

1. सामान्य रोगी: बीएसबीवाई के तहत, सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इनमें सर्दी, बुखार, दस्त, और अन्य सामान्य बीमारियां शामिल हैं।

2. गंभीर रोगी: बीएसबीवाई के तहत, गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इनमें कैंसर, दिल का दौरा, स्ट्रोक, और अन्य गंभीर बीमारियां शामिल हैं।

3. जन्म के समय से विकलांग बच्चे: बीएसबीवाई के तहत, जन्म के समय से विकलांग बच्चों को 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

4. गर्भवती महिलाएं: बीएसबीवाई के तहत, गर्भवती महिलाओं को प्रसव और प्रसव के बाद की देखभाल के लिए 1 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

1. प्रारंभिक अधिनियम में 15 प्रमुख सरकारी विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के समयबद्ध प्रदर्शन की परिकल्पना की गई थी और अपराधियों के लिए नकद दंड का प्रावधान था।

2. सुशासन को बढ़ावा देना: इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य सरकार को नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए जवाबदेह बनाना है।

3. नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना: इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को उनकी लोक सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना है।

4. सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना: इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना है ताकि नागरिकों को उन्हें समझने और उनका पालन करने में आसानी हो।

1. ''भावना जाट'' का संबंध पैदलचाल खेल से है।

2. भावना जाट का जन्म 1 मार्च 1996 को राजस्थान के काबरा गाँव में हुआ था।

3. एक भारतीय एथलीट है, जो 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में भाग लेती हैं।

4. भावना जाट ने 2016 में 10 किलोमीटर के इवेंट में जयपुर में आयोजित जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता।

5. वॉकिंग दौड़ एथलीट भावना जाट ने राष्ट्रीय पैदल दौड़ चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाकर ओलंपिक 2020 क्वालीफाई किया।

1. राजस्थान की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में पशुपालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं सीमान्त, उपसीमान्त तथा भूमिहीन कृषकों के रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है।

2. इसी अवधारणा के साथ एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की आशातीत सफलता को देखते हुए सभी राजकीय पशु चिकित्सालयों में प्रदेश के पशुधन की चिकित्सा हेतु सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्‍यक दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध कराने की दृष्टि से "मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना’’ 15 अगस्त, 2012 से प्रारम्भ की गई है।

3. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना - राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को अब राज्य सरकार द्वारा 2 रूपये प्रति लीटर की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

1. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने राज्य में “कोई भी भूखा नहीं सोए”के संकल्प को साकार करने हेतु लोगों को दो वक्त का खाना खिलाने के लिए राजस्थान इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया है।

2. इस योजना के माध्यम से राजस्थान में गरीब लोगों को ₹8 में एक वक्त का ताजा और पौष्टिक खाना सम्मान पूर्वक एक जगह बैठाकर खिलाया जाता है।

3. एक वक्त की थाली में ₹25 का खर्च आता है जिसमें ₹17 राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं और ₹8 लाभार्थी से लिए जाते हैं।

1. दिव्यांश सिंह पंवार 10 मीटर एयर राइफल की वर्ल्ड रैंकिंग में पहले पायदान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने अब तक छह स्वर्ण पदक अपने नाम किये हैं।

2. दिव्यांश सिंह पंवार ने सिर्फ 16 साल की उम्र में 2019 में बीजिंग में हुए ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर ओलंपिक में कोटा हासिल कर लिया था।

3. राजस्थान की मिट्टी ने राज्यवर्धन सिंह राठौड, करणी सिंह, ओम प्रकाश मिठारवाल और अपूर्वी चंदेला जैसे ख्याति प्राप्त निशानेबाजों को जन्म दिया।

1. सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना, जिसमें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि शामिल हैं, जिन्हें आधार से जोड़ा जाना है।

2. असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालयद्वारा प्रशासित किया जा रहा है और तदनंतर अन्य मंत्रालयों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं।

3. पंजीकृत असंगठित कामगारों के संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों/एजेंसियों/केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ एपीआई माध्यम के द्वारा प्रशासित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए जानकारी साझा करना।

4. प्रवासी कामगारों की स्थिति और पता/वर्तमान स्थान और औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र और इसके विलोमत: उनकी आवाजाही का पता लगाना।

5. प्रवासी और सन्निर्माण कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)।

6. भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी अन्य राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस उपलब्ध कराना।