1. भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को तीन भागों में बाँटा गया है जिसमे राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद-352), राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता/राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद-356) और वित्तीय आपात (अनुच्छेद-360) में शामिल हैं।

2. भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित हैं।

3. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा एक प्रस्ताव के पारित होने के बाद ही की जा सकती है।

4. इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सक्षम बनाने के लिए एक स्पष्ट प्रस्ताव शामिल होना चाहिए।

व्याख्या: यजुर्वेद समारोहों और बलिदानों में शामिल प्रक्रियाओं और अनुष्ठानों से संबंधित है।

व्याख्या:- वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न नहीं होती, स्थानांतरण आय कहलाती है। यह आम तौर पर किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा राज्य या अन्य निकाय से प्राप्त धन है, अक्सर पेंशन या बेरोजगारी लाभ।

1. अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिकाओं के तीन प्रकार होते हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स।

2. लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर में ले जाती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ती हैं। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में मदद करती हैं।

3. अस्थिमज्जा लंबी हड्डियों के खोखले आंतरिक भाग में स्थित ऊतक है।

1. खिलजी राजवंश ने 1290 से 1320 तक दिल्ली पर शासन किया।

2. इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने 1290 में कैकुबाद को मारकर सत्ता हासिल की।

3. इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने 1296 से 1316 तक शासन किया।

4. अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूताना के एक शक्तिशाली राज्य चित्तौड़ को 1303 ई. में जीता था।

5. खिलजी राजवंश में उलुगखान और नुसरत खान जैसे दो महान सेनापति भी हुये हैं।

6. अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था और भू-राजस्व प्रशासन पर भी काम भी किया हैं।

व्याख्या:- बुद्ध के समय में क्षत्रियों की अपनी विशिष्ट पहचान थी। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, दोनों क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्ध ग्रंथ 'अंगुतरनिकाय' में महाजनपदों की सूची है जिनके अधिकतम शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे।

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 "संवैधानिक उपचारों का अधिकार" से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है।

2. इस अनुच्छेद के तहत, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ राहत प्रदान करने के लिए पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है।

- बन्दी प्रत्यक्षीकरण 
 - अधिकार-पृच्छा 
 - परमादेश 
 - उत्प्रेषण 
 - नजरबंदी