व्याख्या:- यह अदालत द्वारा उस व्यक्ति को जारी किया गया एक आदेश है जिसने दूसरे व्यक्ति को हिरासत में लिया है, ताकि उसके सामने उसके शव को पेश किया जा सके।

व्याख्या:- अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दीवार कहा गया है। यह सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून का एक सहारा है जिसके तहत कोई व्यक्ति अदालत के समक्ष, आमतौर पर जेल अधिकारी के माध्यम से, गैरकानूनी हिरासत या कारावास की रिपोर्ट कर सकता है।

1. संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं।

- पुल्लिंग – जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे पुल्लिंग कहलाते हैं; जैसे-  विद्वान मोती, कौआ, खरगोश, मंडल घोड़ा, हाथी, कुत्ता, आयुष पक्षी, चीता, पानी आदि।

- स्त्रीलिंग - जो शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं; जैसे- वकालत, कवयित्री, लिपि, पढ़ाई, समझ,ममता, चील, जोंक, कोयल, विदुषी, तृष्णा, बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, मोरनी, माता, लड़की, भेद, गाय, भैंस, बकरी, लोमड़ी, बंदरिया, मछली, बुढिया, शेरनी, नारी, रानी आदि।

1. संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं।

- पुल्लिंग – जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे पुल्लिंग कहलाते हैं; जैसे-  विद्वान मोती, कौआ, खरगोश, मंडल घोड़ा, हाथी, कुत्ता, आयुष पक्षी, चीता, पानी आदि।

- स्त्रीलिंग - जो शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं; जैसे- ममता, चील, जोंक, कोयल, विदुषी, तृष्णा, बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, मोरनी, माता, लड़की, भेद, गाय, भैंस, बकरी, लोमड़ी, बंदरिया, मछली, बुढिया, शेरनी, नारी, रानी आदि।

व्याख्या:- अधिकार पृच्छा एक विशेषाधिकार रिट है जिसमें उस व्यक्ति को, जिसे यह निर्देशित किया जाता है, यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि किसी अधिकार या शक्ति (या "मताधिकार") का प्रयोग करने के लिए उनके पास कौन सा अधिकार है, जिसे वे धारण करने का दावा करते हैं।अधिकार पृच्छा एक विशेषाधिकार रिट है जिसमें उस व्यक्ति को, जिसे यह निर्देशित किया जाता है, यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि किसी अधिकार या शक्ति (या "मताधिकार") का प्रयोग करने के लिए उनके पास कौन सा अधिकार है, जिसे वे धारण करने का दावा करते हैं।

व्याख्या:- उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) को रिट जारी करने का अधिकार है।

व्याख्या:- अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।

व्याख्या:- मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित हैं।