1. कल्याणकारी राज्य सरकार की एक अवधारणा है जिसमें राज्य अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. भारतीय संविधान का भाग IV हमारी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है।

3. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम का गठन करता है।

1. प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है।

2. प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं।

3. प्राक्कलन समिति के सभी सदस्यों का चयन केवल लोकसभा से किया जाता है।

4. स्वतंत्र भारत में पहली प्राक्कलन समिति समिति का गठन 1950 में किया गया था।

5. इसे पूर्व वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर गठित किया गया था।

1. फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे-मैरी ऐंपियर ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए।

2. एक धारावाही तार का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है।

3. धारावाही तार एक सामान्य दंड चुबंक की तरह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करती है।

4. जब धारा वापस ले ली जाती है या स्विच बंद कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं होता है।

5. इस घटना को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा गया।

1. किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ-काट पर निर्भर करता है।

1. तबकात-ए-नासिरी (फारसी : طبقات ناصری ) एक इतिहास ग्रन्थ है जो फारसी भाषा में है। जिसकी रचना मिनाज-उस-सिराज की थी।

2. अपनी इस कृति को मिनहाज ने गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता सही हैं।  

(1) अपने संगठन की विशिष्टयाँ, कृत्यों और कर्त्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना। 

(2) सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित करना जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने ।

(3) सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कम्प्यूटरीकरण।

निम्नलिखित सभी कथन सत्य हैं।

I. अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि- परिषद होगी।

II. अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।

III. अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे।

1. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय - V में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है के अनुसार राष्‍ट्रीय स्‍तर पर राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्‍य स्‍तर पर राज्‍य मानव अधिकार आयोग को स्‍थापित करने की व्‍यवस्‍था है।

3. संयुक्‍त राष्‍ट्र के चार्टर 10 दिसम्‍बर 1948 में मानव अधिकारों को परिभाषित कर सम्मिलित किया गया है।