भारत में दिवाला और अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसार, कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया 180 दिनों में पूरी होनी चाहिए।

2. IBC 2016 ने मौजूदा कानून की कठिनाइयों के साथ-साथ सूचना प्रणाली में अपर्याप्तता के कारण देनदारों और लेनदारों के बीच विकसित होने वाली अन्य असहमति से निपटने का भी प्रयास किया।

1. दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म, शुष्क पीड़ाकारी पवनों को लू (Loo) कहा जाता है।

2. मई और जून के महीनों में उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती है।

3. लू के तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकते हैं, और यह कई घंटों तक चल सकती है।

1. सर्वोत्तम विकसित एड-टेक समाधान प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने NEAT 3.0 लॉन्च किया।

2. मंत्री ने क्षेत्रीय भाषाओं में AICTE द्वारा निर्धारित तकनीकी पुस्तकों का भी विमोचन किया।

1. भारत के एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसकेा राष्ट्रपति अपने हस्तााक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता हैं।

2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशसनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध सभी में देय वेतन, भत्ते ओर पेंशन है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सबंधित अनुच्छेद निम्न हैं।

- अनुच्छेद 148 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

- अनुच्छेद 149 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां

- अनुच्छेद 150 - संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप

- अनुच्छेद 151 - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, निम्नलिखित पांच प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं।

2. यह रिट उच्च न्ययालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रवर्त करने लिए 5 प्रकार की रिट (Writ) जारी कर सकता है। वह हैं -

1.बंदी प्रत्यक्षीकरण

2. परमादेश

3. प्रतिषेध

4. उत्प्रेषण

5. अधिकार पृच्छा

1. पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था।

2. COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में हुआ हैं।

3. COP-1 वर्ष 1995 में बर्लिन (जर्मनी) में आयोजित किया गया था। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत आयोजित पहला सम्मेलन था।

1. अलाउद्दीन खिलजी के अधीन माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शाहना-ए-मंडी नामक अधिकारी व्यापारियों का एक रजिस्टर बनाए रखता था।

2. इस रजिस्टर में व्यापारियों के नाम, व्यवसाय, और व्यापार करने के स्थान का रिकॉर्ड होता था।

3. यह रजिस्टर माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था।