शब्द "आरएच फैक्टर" रीसस बंदर से लिया गया है, जिसमें सबसे पहले प्रोटीन की खोज की गई थी। आरएच कारक एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद हो सकता है, और इसका नाम रीसस बंदर के नाम पर रखा गया है क्योंकि प्रोटीन की पहचान शुरुआत में वैज्ञानिक प्रयोगों के दौरान रीसस बंदर के रक्त में की गई थी। आरएच कारक रक्त टाइपिंग में एक महत्वपूर्ण घटक है और मनुष्यों में आरएच-पॉजिटिव (प्रोटीन की उपस्थिति) या आरएच-नेगेटिव (प्रोटीन की अनुपस्थिति) हो सकता है।

हमारे सौर मंडल में बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई प्राकृतिक उपग्रह (चंद्रमा) नहीं है।

महिला नसबंदी को आमतौर पर ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। ट्यूबेक्टॉमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें अंडे को निषेचन के लिए गर्भाशय तक पहुंचने से रोकने के लिए एक महिला की फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध, काट या सील कर दिया जाता है। स्थायी गर्भनिरोधक की इस विधि को ट्यूबल लिगेशन के रूप में भी जाना जाता है।

भारतीय स्टेट बैंक ने आज कहा कि उसने अपने एमएसएमई ग्राहकों को अल्पकालिक कार्यशील पूंजी मांग ऋण प्रदान करने के लिए एक नया उत्पाद लॉन्च किया है।

1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।

4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

5. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।

6. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वों निहित है।

7. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।

1. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में है।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR), केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

73 वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992

1. अधिनियम ने संविधान में भाग IX, "पंचायतें" जोड़ा और ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी जिसमें पंचायतों की 29 कार्यात्मक वस्तुएं शामिल हैं।

2. संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 O तक शामिल हैं।

3. संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 40, ( राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत ) को आकार प्रदान करता है, जो राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है ताकि वे स्व-सरकार के रूप में कार्य कर सकें।

4. अधिनियम के साथ, पंचायती राज प्रणालियाँ संविधान के न्यायसंगत हिस्से के दायरे में आती हैं और राज्यों को इस प्रणाली को अपनाने का आदेश देती हैं। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव प्रक्रिया राज्य सरकार की इच्छा से स्वतंत्र होगी।

1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।

4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के

5. नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

7. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।

8. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वों निहित है।

9. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।

10. पंचायती राज से संबंधित सभी प्रकार की प्रमुख समितियाँ निम्न हैं

- बलवंत राय मेहता समिति (1957)

- अशोक मेहता समिति (1977)

- जी. वी. के राव समिति (1985)

- एल.एम. सिंघवी समिति (1986)