व्याख्या:- अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दीवार कहा गया है। यह सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून का एक सहारा है जिसके तहत कोई व्यक्ति अदालत के समक्ष, आमतौर पर जेल अधिकारी के माध्यम से, गैरकानूनी हिरासत या कारावास की रिपोर्ट कर सकता है।

व्याख्या:- अधिकार पृच्छा एक विशेषाधिकार रिट है जिसमें उस व्यक्ति को, जिसे यह निर्देशित किया जाता है, यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि किसी अधिकार या शक्ति (या "मताधिकार") का प्रयोग करने के लिए उनके पास कौन सा अधिकार है, जिसे वे धारण करने का दावा करते हैं।अधिकार पृच्छा एक विशेषाधिकार रिट है जिसमें उस व्यक्ति को, जिसे यह निर्देशित किया जाता है, यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि किसी अधिकार या शक्ति (या "मताधिकार") का प्रयोग करने के लिए उनके पास कौन सा अधिकार है, जिसे वे धारण करने का दावा करते हैं।

व्याख्या:- उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) को रिट जारी करने का अधिकार है।

व्याख्या:- अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।

व्याख्या:- मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित हैं।

व्याख्या:- संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1979 द्वारा कानूनी अधिकार में संशोधित किया गया है। वर्तमान में, छह मौलिक अधिकार हैं जो हैं

1. समानता का अधिकार

2. स्वतंत्रता का अधिकार

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

5. अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

व्याख्या:- मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

मौलिक अधिकारों को आम तौर पर एक कानूनी प्रणाली के संदर्भ में कानूनी सुरक्षा का सेट माना जाता है, जहां ऐसी प्रणाली स्वयं बुनियादी, मौलिक या अविभाज्य अधिकारों के इसी सेट पर आधारित होती है। इस प्रकार ऐसे अधिकार ऐसे क्षेत्राधिकार के तहत सभी मनुष्यों के लिए बिना किसी अनुमान या विशेषाधिकार की लागत के हैं।

व्याख्या:- भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं।