ये सभी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के प्रमुख लक्ष्य हैं? 

(A) शून्य भुखमरी(Zero Hunger)
 (B) जलवायु कार्रवाई (Climate Action)
 (C) जल के नीचे जीवन (Life Below Water)
 (D) गुणवत्तापरक शिक्षा(Quality Education)

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के प्रमुख लक्ष्य:

1. गरीबी उन्मूलन: 2030 तक हर जगह सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना।

2. भूख समाप्त करना: 2030 तक सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण सुनिश्चित करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना।

3. स्वास्थ्य और कल्याण: सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण को बढ़ावा देना।

4. सभी के लिए शिक्षा: 2030 तक सभी के लिए समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना।

5. लैंगिक समानता: लैंगिक समानता प्राप्त करना और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

6. स्वच्छ जल और स्वच्छता: सभी के लिए सुरक्षित और सुलभ स्वच्छ जल और स्वच्छता सेवाओं को सुनिश्चित करना।

भारत में पहली बार NOTA 2013 में लागू किया गया था। 

1. वर्ष: 2013

2. चुनाव: विधानसभा चुनाव

3. राज्य: छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली

4. विकल्प: NOTA ('उक्त में से कोई नहीं)

5. उद्देश्य: मतदाताओं को अधिक विकल्प प्रदान करना और लोकतंत्र को मजबूत करना

1. ऑनलाइन गेम्स को एक स्व-नियामक निकाय के साथ पंजीकृत करना होगा, और केवल ऐसे निकाय द्वारा स्वीकृत गेम्स को ही भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति होगी। 
 2. प्रस्तावित नियमानुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को गेम्स के परिणाम पर सट्टेबाजी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
 3. नियमों के अनुसार, एक से अधिक स्व-नियामक निकाय हो सकते हैं।

1. नाम: एंटागोनिस्ट

2. क्रियाविधि: ग्राही की सतह पर आबंधित होकर प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती हैं।

भरत जन का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद वेद में मिलता है। 

1. वेद: ऋग्वेद

2. मंडल: तीसरा

3. उल्लेख: विश्वामित्र के पुत्र भरत का उल्लेख

4. महत्व: भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम 'भारत' रखा गया।

अतिरिक्त जानकारी:

1. ऋग्वेद के सातवें मंडल में भरत जनों की दस राजाओं के युद्ध (दशराज्ञ युद्ध) में भूमिका का बखान है जिसमें उनकी तृत्सु शाखा के राजा सुदास विजयी रहे।

2. इससे हिन्द-आर्यों पर उनका बोलबाला हो गया और भारत लोग सिन्धु नदी क्षेत्र से आगे बढ़कर कुरुक्षेत्र के इलाक़े में बस पाए।

3. उस काल में राजनैतिक व्यवस्था गणतांत्रिक क़बीलों से परिवर्तित होकर राजाओं पर केन्द्रित भी हो रही थी।

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का संविधान 7 अप्रैल, 1948 को लागू हुआ था।

2. महत्व: इसी दिन को अब हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।

3. उद्देश्य: लोगों को स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

4. कार्य: विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।

व्याख्या:
 पोषक तत्त्व          उदाहरण

प्रोटीन                     - मायोसिन

कार्बोहाइड्रेट           - शर्करा

वसा                        - कोलेस्ट्रॉल 

खनिज पदार्थ          - कैल्शियम, फास्फोरस

1. प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। यह मांसपेशियों, त्वचा, बाल, नाखून और अन्य ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। मायोसिन एक प्रोटीन है जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए जिम्मेदार है।

2. कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। वे स्टार्च, ग्लूकोज और फाइबर के रूप में पाए जाते हैं। शर्करा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर द्वारा आसानी से पच जाता है और ऊर्जा प्रदान करता है।

3. वसा शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। वे शरीर को गर्म रखने, हार्मोन के उत्पादन और कोशिकाओं की दीवारों को बनाने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है जो शरीर द्वारा बनाया जाता है। यह शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में होने पर यह स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है।

4. खनिज पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। वे शरीर के संरचनात्मक घटकों का निर्माण करते हैं, हार्मोन के उत्पादन में मदद करते हैं और शरीर के कार्यों को विनियमित करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस दो महत्वपूर्ण खनिज हैं जो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति:

1. नियुक्तिकर्ता: राज्यपाल

2. योग्यता: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित

3. कार्यकाल: राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त

4. पारिश्रमिक: राज्यपाल द्वारा निर्धारित

5. उनके कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 165 और 177 में दिया गया है।

अतिरिक्त जानकारी:

1. महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है।

2. वह राज्य सरकार को उसके सभी कानूनी मामलों में सहायता प्रदान करता है।