बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ जब ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने बंगाल प्रांत को ब्रिटिश भारत में विभाजित करने का निर्णय लिया। प्राथमिक बताया गया कारण प्रशासनिक दक्षता था, लेकिन इसके महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ थे। विभाजन के कारण विभिन्न समुदायों में व्यापक विरोध और विरोध हुआ, विशेष रूप से सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक प्रेरणाओं के बारे में चिंताओं के कारण। व्यापक विरोध के जवाब में, ब्रिटिश सरकार ने 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया और बंगाल को पुनर्गठित किया। इस घटना का क्षेत्र की राजनीतिक चेतना पर स्थायी प्रभाव पड़ा और इसने भारत में राजनीतिक आंदोलनों के विकास में योगदान दिया।

लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा और राज्य सभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में की अध्यक्षता।