1. कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी कोटा। 1834 ई. में कोटा के महाराजा भीम सिंह ने कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करते हुए इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कदम से राजस्थान में कन्या वध की प्रथा में काफी कमी आई।

2. कोटा के बाद उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और अन्य राज्यों ने भी कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया। 1853 ई. में ब्रिटिश सरकार ने भी कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाला कानून बनाया।

1. सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना, जिसमें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि शामिल हैं, जिन्हें आधार से जोड़ा जाना है।

2. असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालयद्वारा प्रशासित किया जा रहा है और तदनंतर अन्य मंत्रालयों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं।

3. पंजीकृत असंगठित कामगारों के संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों/एजेंसियों/केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ एपीआई माध्यम के द्वारा प्रशासित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए जानकारी साझा करना।

4. प्रवासी कामगारों की स्थिति और पता/वर्तमान स्थान और औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र और इसके विलोमत: उनकी आवाजाही का पता लगाना।

5. प्रवासी और सन्निर्माण कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)।

6. भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी अन्य राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस उपलब्ध कराना।