भारत में गरीबी के आंकलन से सम्बन्धित है।

(A) वी.के. अलघ समिति

(B) सुरेश तेंदुलकर समिति

(C) रंगराजन समिति

राष्ट्रीय लेखांकन की भारतीय प्रथाओं के अनुसार, वास्तविक जीडीपी पर पहुंचने के लिए नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महँगाई समायोजित किया जाता है।

सिबिल (CIBIL) का पूरा नाम क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड है. यह क्रेडिट की जानकारी देने वाली कंपनी है, जो व्यक्तियों और संगठनों की क्रेडिट संबंधी सभी गतिविधियों के रिकॉर्ड को मेंटेन करती है. बैंक, गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और दूसरे फाइनेंशियल संस्थान, ग्राहक की क्रेडिट जानकारी, ब्यूरो को सबमिट करते हैं।

1. पूंजीगत व्यय मशीनरी, उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर सरकार द्वारा खर्च किया गया धन है।

2. इसमें सरकार द्वारा भूमि और निवेश जैसी अचल संपत्तियों के अधिग्रहण पर होने वाला खर्च भी शामिल है जो भविष्य में लाभ या लाभांश देता है।

3. संपत्ति के निर्माण के साथ-साथ ऋण का पुनर्भुगतान भी पूंजीगत व्यय है, क्योंकि यह देयता को कम करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां है।

1. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

2. द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

3. भारतीय सामान्य बीमा निगम

1. जनवरी 2015 से, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत में जी.डी.पी. (GDP) श्रृंखला का आधार वर्ष 2004 - 05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया था।

1. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए बेसल मानदंड अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नियम हैं।

2. यह बैंकिंग पर्यवेक्षण की बेसल समिति द्वारा एक समझौते के रूप में है जो मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के जोखिम पर केंद्रित है।

1. निम्नलिखित में से वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। 

2. अप्रत्यक्ष कर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और वैट शामिल हैं।

3. जीएसटी ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बना दिया है।