नेहरू-महालनोबिस दृष्टिकोण, जिसे अक्सर दूसरी पंचवर्षीय योजना के रूप में जाना जाता है, ने आर्थिक विकास में तेजी लाने के साधन के रूप में बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया। इनमें स्टील, तांबा, पेट्रोकेमिकल्स, कागज, कोयला और तेल शामिल थे।

राजस्थान के योजना विभाग की स्थापना जुलाई 1953 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। राजस्थान का योजना विभाग राज्य में लक्षित विकास प्राप्त करने के लिए नियोजित बजट तैयार करता है, व्यय, बजट घोषणाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की निगरानी करता है।

सही उत्तर 1998 है। मुख्य बिंदु राजस्थान की चौथी औद्योगिक नीति- राजस्थान में चौथी औद्योगिक नीति 4 जून 1998 को लागू की गई थी। चौथी औद्योगिक नीति राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में लागू की गई थी। महत्वपूर्ण बिंदु राजस्थान उद्योग विभाग- स्थापना- 1949 मुख्यालय- जयपुर राजस्थान की छठी औद्योगिक नीति- राजस्थान में छठी औद्योगिक नीति 8 अगस्त 2015 को लागू की गई थी। छठी औद्योगिक नीति राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में लागू की गई थी। राजस्थान में इस समय छठी औद्योगिक नीति चल रही है. व्हाट्सएप पर शेयर करें

जिला उद्योग केंद्र: यह राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। राजस्थान में 36 जिले कार्यरत हैं। 8 उद्योग उप-जिला केंद्र हैं। यह विभाग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की जरूरतों को पूरा करता है। ये केंद्र हथकरघा, कपड़ा, हस्तशिल्प, विपणन और उनके विकास से जुड़े अन्य कार्यों के विकास के लिए काम करते हैं। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण का प्रकाशन किया गया। इसका मुख्यालय जयपुर में है.

सेवा क्षेत्र, जिसे तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में अधिकांश योगदान देता है।

राजस्थान राज्य तीन कृषि जलवायु क्षेत्रों में आता है। जोन-V-ट्रांस-गंगेटिक मैदानी क्षेत्र, जोन-VIII-मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र और जोन-XIV-पश्चिमी शुष्क क्षेत्र।

राजस्थान एक खनिज समृद्ध राज्य है और इसकी एक विविध अर्थव्यवस्था है जिसमें कृषि, खनन और पर्यटन इसके विकास के मुख्य इंजन हैं।

राज्य में सभी प्रकार के अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या दिसंबर 2017 में 7143 से बढ़कर दिसंबर 2020 में 7685 हो गई।