भारत में राज्य विधान सभा में छोटे राज्यों को छोड़कर, सदस्यों की संख्या 60 से 500 है। सदस्यों की संख्या अलग-अलग राज्यों में उनकी जनसंख्या के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता को संयोजन की गई है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान (United States of America) से उधारी गई है। भारतीय संविधान में, जो कि भाग III में (अनुच्छेद 12 से 35 तक) उल्लिखित हैं, की मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उल्लिखित अधिकारों के समान हैं।

मेरे पिछले अपडेट समय सीमा सितंबर 2021 थी, तब भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य (fundamental duties) की चर्चा है, जो 1976 में 42वीं संशोधन (42nd Amendment Act) के द्वारा जोड़े गए थे। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि आप उप-to-डेट कानूनी स्रोतों से सत्यापन करें, क्योंकि संविधानिक संशोधन हो सकते हैं, जिनसे इन कर्तव्यों की संख्या या सामग्री में परिवर्तन हो सकता है, मेरे पिछले अपडेट के बाद।

भारत में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है कि व्यक्तियों को संपत्ति रखने और उपयोग करने का अधिकार है, और कानून के अधिकार के अलावा उन्हें उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह अब मौलिक अधिकार नहीं है, जिसका अर्थ है कि सरकार संपत्ति के स्वामित्व पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। जबकि व्यक्तियों को अपनी संपत्ति के लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, यह कानून द्वारा परिभाषित कुछ सीमाओं के अधीन है।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधानिक उपाय (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) का वर्णन संविधान के दिल और आत्मा के रूप में किया था। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायिक संगठन, यानी सुप्रीम कोर्ट, के पास जाने का अधिकार प्रदान करता है। यह उपाय नागरिकों को संविधानिक उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है जब उनके मौलिक अधिकारों में उल्लंघन होता है।

व्याख्या:- संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए के तहत एक कानूनी अधिकार है। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया।

व्याख्या:- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार एक नैतिक सिद्धांत है जो इस विश्वास पर आधारित है कि एक इंसान को जीने का अधिकार है और, विशेष रूप से, किसी अन्य इंसान द्वारा उसे नहीं मारा जाना चाहिए। जीवन के अधिकार की अवधारणा मृत्युदंड, युद्ध, गर्भपात, इच्छामृत्यु, उचित हत्या और विस्तार से, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दों पर बहस में उठती है।

व्याख्या:- भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंटो और उत्प्रेषण हैं।