व्याख्या:- "बंदी प्रत्यक्षीकरण" एक लैटिन शब्द है जिसका अनुवाद "शरीर धारण करना" है। यह एक कानूनी आदेश को संदर्भित करता है जिसके तहत किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत या न्यायाधीश के सामने लाने की आवश्यकता होती है। यह रिट यह सुनिश्चित करती है कि बंदी की शारीरिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, जिससे गैरकानूनी या मनमानी हिरासत को रोका जा सके। बंदी प्रत्यक्षीकरण कई कानूनी प्रणालियों में एक मौलिक अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

व्याख्या:- बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी आदेश है जिसके तहत किसी को हिरासत में रखने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत या न्यायाधीश के सामने लाने की आवश्यकता होती है। यह रिट आम तौर पर व्यक्तियों को गैरकानूनी हिरासत या कारावास से बचाने के लिए जारी की जाती है। इसलिए, यह उन स्थितियों में जारी किया जाता है जहां दोषपूर्ण या अनुचित पुलिस हिरासत होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्तियों को उचित कानूनी औचित्य या उचित प्रक्रिया के बिना हिरासत में नहीं लिया जाता है।

व्याख्या:- यह अदालत द्वारा उस व्यक्ति को जारी किया गया एक आदेश है जिसने दूसरे व्यक्ति को हिरासत में लिया है, ताकि उसके सामने उसके शव को पेश किया जा सके।

व्याख्या:- अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दीवार कहा गया है। यह सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून का एक सहारा है जिसके तहत कोई व्यक्ति अदालत के समक्ष, आमतौर पर जेल अधिकारी के माध्यम से, गैरकानूनी हिरासत या कारावास की रिपोर्ट कर सकता है।

व्याख्या:- अधिकार पृच्छा एक विशेषाधिकार रिट है जिसमें उस व्यक्ति को, जिसे यह निर्देशित किया जाता है, यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि किसी अधिकार या शक्ति (या "मताधिकार") का प्रयोग करने के लिए उनके पास कौन सा अधिकार है, जिसे वे धारण करने का दावा करते हैं।अधिकार पृच्छा एक विशेषाधिकार रिट है जिसमें उस व्यक्ति को, जिसे यह निर्देशित किया जाता है, यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि किसी अधिकार या शक्ति (या "मताधिकार") का प्रयोग करने के लिए उनके पास कौन सा अधिकार है, जिसे वे धारण करने का दावा करते हैं।

व्याख्या:- उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) को रिट जारी करने का अधिकार है।

व्याख्या:- अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।

व्याख्या:- मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित हैं।