भारत एक गणतंत्र है क्योंकि राज्य के प्रमुख, राष्ट्रपति को पांच साल की निश्चित अवधि के लिए एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि देश में सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं है बल्कि समय-समय पर चुनावों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो प्रतिनिधि शासन और समानता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत के लिए संघीय ढांचा सबसे पहले 1935 के अधिनियम द्वारा सामने रखा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक संघीय ढांचे की स्थापना का प्रावधान था, जिसमें केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन शामिल था। हालाँकि, इस संघीय ढांचे को कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया क्योंकि भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, और 1950 में अपनाए गए भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली प्रदान की गई थी।

तो, सही उत्तर है:

(सी) 1935 का अधिनियम।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधानिक उपाय (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) का वर्णन संविधान के दिल और आत्मा के रूप में किया था। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायिक संगठन, यानी सुप्रीम कोर्ट, के पास जाने का अधिकार प्रदान करता है। यह उपाय नागरिकों को संविधानिक उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है जब उनके मौलिक अधिकारों में उल्लंघन होता है।