1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की कि भारत को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए। आयोग ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें कीं:

1. भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

2. राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए।

3. अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

4. नए राज्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था की जानी चाहिए।

व्याख्या:- "बंदी प्रत्यक्षीकरण" एक लैटिन शब्द है जिसका अनुवाद "शरीर धारण करना" है। यह एक कानूनी आदेश को संदर्भित करता है जिसके तहत किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत या न्यायाधीश के सामने लाने की आवश्यकता होती है। यह रिट यह सुनिश्चित करती है कि बंदी की शारीरिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, जिससे गैरकानूनी या मनमानी हिरासत को रोका जा सके। बंदी प्रत्यक्षीकरण कई कानूनी प्रणालियों में एक मौलिक अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

1. इस केस के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। 
2. संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण के 10% को बरकरार रखा है। 

1. भारत में राज्यसभा में धन विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता है। 

2. संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 

3. किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। 

4. धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।