1. भारत के संविधान का भाग II नागरिकता से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल हैं।

2. भारत में दो तरह के लोग हैं- नागरिक और विदेशी।

3. नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और इसके प्रति निष्ठा रखते हैं।

1. इस केस के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। 
2. संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण के 10% को बरकरार रखा है। 

मेरे पिछले अपडेट समय सीमा सितंबर 2021 थी, तब भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य (fundamental duties) की चर्चा है, जो 1976 में 42वीं संशोधन (42nd Amendment Act) के द्वारा जोड़े गए थे। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि आप उप-to-डेट कानूनी स्रोतों से सत्यापन करें, क्योंकि संविधानिक संशोधन हो सकते हैं, जिनसे इन कर्तव्यों की संख्या या सामग्री में परिवर्तन हो सकता है, मेरे पिछले अपडेट के बाद।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव डाला। संविधान सभा, जिसे भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था, ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 सहित विभिन्न स्रोतों से बड़े पैमाने पर प्रेरणा ली, क्योंकि इसने संघवाद, प्रांतीय स्वायत्तता और अन्य संवैधानिक सिद्धांतों के लिए एक रूपरेखा प्रदान की थी।

भारत में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है कि व्यक्तियों को संपत्ति रखने और उपयोग करने का अधिकार है, और कानून के अधिकार के अलावा उन्हें उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह अब मौलिक अधिकार नहीं है, जिसका अर्थ है कि सरकार संपत्ति के स्वामित्व पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। जबकि व्यक्तियों को अपनी संपत्ति के लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, यह कानून द्वारा परिभाषित कुछ सीमाओं के अधीन है।