मेरे पिछले अपडेट समय सीमा सितंबर 2021 थी, तब भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य (fundamental duties) की चर्चा है, जो 1976 में 42वीं संशोधन (42nd Amendment Act) के द्वारा जोड़े गए थे। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि आप उप-to-डेट कानूनी स्रोतों से सत्यापन करें, क्योंकि संविधानिक संशोधन हो सकते हैं, जिनसे इन कर्तव्यों की संख्या या सामग्री में परिवर्तन हो सकता है, मेरे पिछले अपडेट के बाद।

बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 के संबंध सभी कथन सही हैं। 

A. लोकसभा ने इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया, जिसमें निचले सदन के 21 सदस्य और उच्च सदन के 10 सदस्य शामिल थे। 

B. इस विधेयक में चुनावी सुधार लाने के लिए एक 'सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण' स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

C. विधेयक में एक अनुच्छेद - 63A भी है, जो 'रुग्ण बहु-राज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए 'सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना' से संबंधित है।

1.भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान दिए गए हैं।

2. इसके दो प्रावधान है;

- इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है।

- इसकी निरंतरता के लिए बार-बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

3. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा बाद में किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, इस तरह की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

भारत में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है कि व्यक्तियों को संपत्ति रखने और उपयोग करने का अधिकार है, और कानून के अधिकार के अलावा उन्हें उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह अब मौलिक अधिकार नहीं है, जिसका अर्थ है कि सरकार संपत्ति के स्वामित्व पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। जबकि व्यक्तियों को अपनी संपत्ति के लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, यह कानून द्वारा परिभाषित कुछ सीमाओं के अधीन है।