1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, निम्नलिखित पांच प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं।

2. यह रिट उच्च न्ययालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रवर्त करने लिए 5 प्रकार की रिट (Writ) जारी कर सकता है। वह हैं -

1.बंदी प्रत्यक्षीकरण

2. परमादेश

3. प्रतिषेध

4. उत्प्रेषण

5. अधिकार पृच्छा

1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की कि भारत को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए। आयोग ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें कीं:

1. भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

2. राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए।

3. अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

4. नए राज्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था की जानी चाहिए।

केंद्रीय और क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच शक्ति के वितरण के आधार पर सरकारों को एकात्मक या संघीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एकात्मक व्यवस्था में सारी शक्ति केन्द्र सरकार में केन्द्रित होती है। संघीय प्रणालियों में, शक्ति केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच साझा की जाती है, प्रत्येक के पास अधिकार के अलग-अलग क्षेत्र होते हैं।

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(2)(a) कहता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। 

2. इस अनुच्छेद के अनुसार, किसी भी नागरिक को, उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या किसी अन्य समान आधार के कारण, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में सभी कथन सही हैं।

I. विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

II. राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है।

III. राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है।