1. भारत के एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसकेा राष्ट्रपति अपने हस्तााक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता हैं।

2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशसनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध सभी में देय वेतन, भत्ते ओर पेंशन है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सबंधित अनुच्छेद निम्न हैं।

- अनुच्छेद 148 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

- अनुच्छेद 149 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां

- अनुच्छेद 150 - संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप

- अनुच्छेद 151 - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

"सेना" कथन ग़लत है। सेना वास्तव में राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। राज्य के तत्वों में आम तौर पर जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता शामिल हैं। सेना, या सेना, सरकार की संरचना का हिस्सा है और राष्ट्रीय रक्षा के लिए जिम्मेदार है, जो इसे राज्य तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक बनाती है।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधानिक उपाय (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) का वर्णन संविधान के दिल और आत्मा के रूप में किया था। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायिक संगठन, यानी सुप्रीम कोर्ट, के पास जाने का अधिकार प्रदान करता है। यह उपाय नागरिकों को संविधानिक उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है जब उनके मौलिक अधिकारों में उल्लंघन होता है।

1. कल्याणकारी राज्य सरकार की एक अवधारणा है जिसमें राज्य अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. भारतीय संविधान का भाग IV हमारी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है।

3. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम का गठन करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता सही हैं।  

(1) अपने संगठन की विशिष्टयाँ, कृत्यों और कर्त्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना। 

(2) सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित करना जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने ।

(3) सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कम्प्यूटरीकरण।