1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।

4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के

5. नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

7. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।

8. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वों निहित है।

9. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।

10. पंचायती राज से संबंधित सभी प्रकार की प्रमुख समितियाँ निम्न हैं

- बलवंत राय मेहता समिति (1957)

- अशोक मेहता समिति (1977)

- जी. वी. के राव समिति (1985)

- एल.एम. सिंघवी समिति (1986)

दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, और कथन II कथन I की सही व्याख्या है। भारत का संविधान वास्तव में एक उदार संविधान है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता पर जोर देता है। कथन II स्पष्ट करता है कि यह व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान करके इस उदार चरित्र को प्राप्त करता है, जो उदार लोकतांत्रिक ढांचे के आवश्यक तत्व हैं, नागरिकों की स्वतंत्रता और कानून के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट (writ) जारी करने का अधिकार देता है। 

2. अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा ‘किसी अन्य उद्देश्य’ के लिये सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।