भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव के निषेध से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के बारे में कहा है कि “संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रि-परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा । "

1. 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। हालांकि, इसे 26 जनवरी, 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था।

2. 2015 से, भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य संविधान के महत्व को बढ़ावा देना और नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना है।

मेरे पिछले अपडेट समय सीमा सितंबर 2021 थी, तब भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य (fundamental duties) की चर्चा है, जो 1976 में 42वीं संशोधन (42nd Amendment Act) के द्वारा जोड़े गए थे। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि आप उप-to-डेट कानूनी स्रोतों से सत्यापन करें, क्योंकि संविधानिक संशोधन हो सकते हैं, जिनसे इन कर्तव्यों की संख्या या सामग्री में परिवर्तन हो सकता है, मेरे पिछले अपडेट के बाद।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 संघ के सिद्धांत पर आधारित था और सरकार की संसदीय प्रणाली शुरू की गई थी। इसने भारत के लिए एक संघीय ढांचे की स्थापना का प्रावधान किया, जहां शक्तियों को केंद्रीय (संघीय) सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच विभाजित किया गया था। इसने संघीय स्तर पर द्विसदनीयता की अवधारणा को भी पेश किया और एक संसदीय प्रणाली की स्थापना की, जिसने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक भारत के शासन की नींव रखी।

1. भारत के संविधान का भाग IV-A नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है।

2. ये कर्तव्य नागरिकों को अपने देश, समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें निभाने के लिए प्रेरित करते हैं।

3. नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों की ओर से 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।

4. भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं-

- संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें।

- स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखें और उनका पालन करें।

- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें।

- देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

- भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

- हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें।

- प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, की रक्षा और संवर्द्धन करें तथा प्राणीमात्र के लिये दया भाव रखें।

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।

- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया जा सके।

- छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।