डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के बारे में कहा है कि “संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रि-परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा । "

1. भारतीय संविधान का भाग 20 में संविधान का संशोधन प्रक्रिया हैं।

2. भाग XX में केवल एक अनुच्छेद है अर्थात अनुच्छेद 368 जो संविधान के संशोधन से संबंधित है।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 संघ के सिद्धांत पर आधारित था और सरकार की संसदीय प्रणाली शुरू की गई थी। इसने भारत के लिए एक संघीय ढांचे की स्थापना का प्रावधान किया, जहां शक्तियों को केंद्रीय (संघीय) सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच विभाजित किया गया था। इसने संघीय स्तर पर द्विसदनीयता की अवधारणा को भी पेश किया और एक संसदीय प्रणाली की स्थापना की, जिसने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक भारत के शासन की नींव रखी।

1. भारत के संविधान के संदर्भ में कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं।

कथन 1: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होंगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वाह करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।

कथन 2: राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।