भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 भारत में उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंटो और सर्टिओरारी सहित रिट जारी करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अपने संबंधित राज्यों में मौलिक अधिकारों की रक्षा और लागू करने की शक्ति प्रदान करता है।

1. भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा जोड़ा गया था।

2. इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग IV-क जोड़ा गया था

3. जिसमें अनुच्छेद 51क के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था।

4. मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान (तत्कालीन सोवियत संघ) से प्रेरित है।

5. भारत संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में '86वें संविधान संशोधन' के माध्यम से जोड़ा गया था।

1. वर्ष 1968 में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में इसके उद्देश्य की घोषणा की गई जो इस प्रकार है- “ हमारे संविधान आधार आम नागरिकता (Common Citizenship), विविधता में एकता, धर्मों की स्वतंत्रता (Freedom of Religions), धर्मनिरपेक्षता (Secularism), समानता, राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक न्याय और सभी समुदायों के बीच भाईचारा है।”

2. राष्ट्रीय एकता परिषद इन संवैधानिक मूल्यों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्धता है।

3. इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने हेतु समाधान खोजना है।