1. भारत के संविधान के संदर्भ में कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं।

कथन 1: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होंगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वाह करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।

कथन 2: राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।

1. भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा जोड़ा गया था।

2. इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग IV-क जोड़ा गया था

3. जिसमें अनुच्छेद 51क के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था।

4. मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान (तत्कालीन सोवियत संघ) से प्रेरित है।

5. भारत संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में '86वें संविधान संशोधन' के माध्यम से जोड़ा गया था।

1. भारतीय संविधान का भाग 20 में संविधान का संशोधन प्रक्रिया हैं।

2. भाग XX में केवल एक अनुच्छेद है अर्थात अनुच्छेद 368 जो संविधान के संशोधन से संबंधित है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के बारे में कहा है कि “संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रि-परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा । "

व्याख्या:- बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी आदेश है जिसके तहत किसी को हिरासत में रखने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत या न्यायाधीश के सामने लाने की आवश्यकता होती है। यह रिट आम तौर पर व्यक्तियों को गैरकानूनी हिरासत या कारावास से बचाने के लिए जारी की जाती है। इसलिए, यह उन स्थितियों में जारी किया जाता है जहां दोषपूर्ण या अनुचित पुलिस हिरासत होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्तियों को उचित कानूनी औचित्य या उचित प्रक्रिया के बिना हिरासत में नहीं लिया जाता है।