सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। हालाँकि, कुछ अपवाद भी हैं क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में संविधान नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन के पास कोई संहिताबद्ध संविधान नहीं है। सभी देश जिनके पास संविधान है, जरूरी नहीं कि वे लोकतांत्रिक हों।

1. भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा जोड़ा गया था।

2. इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग IV-क जोड़ा गया था

3. जिसमें अनुच्छेद 51क के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था।

4. मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान (तत्कालीन सोवियत संघ) से प्रेरित है।

5. भारत संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में '86वें संविधान संशोधन' के माध्यम से जोड़ा गया था।

व्याख्या:- अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दीवार कहा गया है। यह सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून का एक सहारा है जिसके तहत कोई व्यक्ति अदालत के समक्ष, आमतौर पर जेल अधिकारी के माध्यम से, गैरकानूनी हिरासत या कारावास की रिपोर्ट कर सकता है।

भारत में राज्य विधान सभा में छोटे राज्यों को छोड़कर, सदस्यों की संख्या 60 से 500 है। सदस्यों की संख्या अलग-अलग राज्यों में उनकी जनसंख्या के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है।

2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है।

3. वह भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी वित्तीय लेनदेनों की लेखा परीक्षा करता है।

भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नए समुदाय को दर्जा दिया गया है?

A. नारिकोरावन और कुरीविक्करन(तमिलनाडु)

B. हट्टी जनजाति (हिमाचल प्रदेश)

C. बेट्टा-कुरुबा' (कर्नाटक)

D. गोंड समुदाय (उत्तर प्रदेश)

E. बिंझिया को झारखंड और ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।