भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 भारत में उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंटो और सर्टिओरारी सहित रिट जारी करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अपने संबंधित राज्यों में मौलिक अधिकारों की रक्षा और लागू करने की शक्ति प्रदान करता है।

सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। हालाँकि, कुछ अपवाद भी हैं क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में संविधान नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन के पास कोई संहिताबद्ध संविधान नहीं है। सभी देश जिनके पास संविधान है, जरूरी नहीं कि वे लोकतांत्रिक हों।

1. भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा जोड़ा गया था।

2. इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग IV-क जोड़ा गया था

3. जिसमें अनुच्छेद 51क के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था।

4. मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान (तत्कालीन सोवियत संघ) से प्रेरित है।

5. भारत संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में '86वें संविधान संशोधन' के माध्यम से जोड़ा गया था।

1. 'पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन' हो' का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (घ) में है।

2. इस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान वेतन सुनिश्चित करे।

3. अनुच्छेद 39 (d) एक राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि इसे कानून के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि, न्यायालय इस अनुच्छेद का उल्लंघन करने वाले कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।