अनुच्छेद 40 किया गया तथा यह संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धान्तों का भाग बना । तथापि, पंचायतों को प्रभाव में लाने के लिए आवश्यक विधान तत्काल नहीं बनाया गया । राष्ट्र में तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की।

अनुच्छेद 129 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है अर्थात् आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं तथा उन्हें दृष्टांत स्वरूप मानकर उनके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी मानहानि के लिए भी दंडित करने का अधिकार प्राप्त है।

सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। हालाँकि, कुछ अपवाद भी हैं क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में संविधान नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन के पास कोई संहिताबद्ध संविधान नहीं है। सभी देश जिनके पास संविधान है, जरूरी नहीं कि वे लोकतांत्रिक हों।

संविधान के भाग IV ए में निहित अनुच्छेद 51 'ए' मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा इस आरोप को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया इस प्रकार है-

प्रथम चरण: राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में कम से कम चौदह दिनों के नोटिस के बाद लिखित रूप में सदन के कुल सदस्यों की संख्या के एक-चौथाई से कम नहीं होने पर हस्ताक्षरित किया जाता है।

दूसरा चरण: यह प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई से कम नहीं के बहुमत से पारित होता है।

तीसरा चरण: पारित प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है।

चौथा चरण: दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है।

पांचवां चरण: यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है, तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित होता है।

1950 में पहली बार लागू होने के बाद से सितंबर 2023 तक भारत के संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं।

सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका है। लिखित संविधान का चलन प्रारंभिक औपनिवेशिक अमेरिका में शुरू हुआ।

अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर के लिए छह विशेष प्रावधान शामिल थे: इसने राज्य को भारत के संविधान की पूर्ण प्रयोज्यता से छूट दी। राज्य को अपना संविधान बनाने की शक्ति प्रदान की गई।