1. भारत के संविधान के भाग IV में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में 'समान नागरिक संहिता' का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

3. अनुच्छेद 44 कहता है, "राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

4. "समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है

5. जो सभी नागरिकों पर समान रूप से उनके धर्म की परवाह किए बिना लागू होता है। वर्तमान में, विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं।

भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नए समुदाय को दर्जा दिया गया है?

A. नारिकोरावन और कुरीविक्करन(तमिलनाडु)

B. हट्टी जनजाति (हिमाचल प्रदेश)

C. बेट्टा-कुरुबा' (कर्नाटक)

D. गोंड समुदाय (उत्तर प्रदेश)

E. बिंझिया को झारखंड और ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

1. भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को तीन भागों में बाँटा गया है जिसमे राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद-352), राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता/राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद-356) और वित्तीय आपात (अनुच्छेद-360) में शामिल हैं।

2. भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित हैं।

3. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा एक प्रस्ताव के पारित होने के बाद ही की जा सकती है।

4. इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सक्षम बनाने के लिए एक स्पष्ट प्रस्ताव शामिल होना चाहिए।

1. 'पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन' हो' का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (घ) में है।

2. इस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान वेतन सुनिश्चित करे।

3. अनुच्छेद 39 (d) एक राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि इसे कानून के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि, न्यायालय इस अनुच्छेद का उल्लंघन करने वाले कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 "संवैधानिक उपचारों का अधिकार" से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है।

2. इस अनुच्छेद के तहत, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ राहत प्रदान करने के लिए पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है।

- बन्दी प्रत्यक्षीकरण 
 - अधिकार-पृच्छा 
 - परमादेश 
 - उत्प्रेषण 
 - नजरबंदी

व्याख्या:- अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दीवार कहा गया है। यह सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून का एक सहारा है जिसके तहत कोई व्यक्ति अदालत के समक्ष, आमतौर पर जेल अधिकारी के माध्यम से, गैरकानूनी हिरासत या कारावास की रिपोर्ट कर सकता है।