भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार मूल कर्त्तव्यों पर उपर्युक्त विचार सही हैं।  

I. स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो रखें और उनका पालन करें। 

1. भारत के संविधान के भाग IV में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में 'समान नागरिक संहिता' का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

3. अनुच्छेद 44 कहता है, "राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

4. "समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है

5. जो सभी नागरिकों पर समान रूप से उनके धर्म की परवाह किए बिना लागू होता है। वर्तमान में, विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं।

1. 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केन्द्रीय विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) की कुल 2/3 सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया हैं।

1. भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को तीन भागों में बाँटा गया है जिसमे राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद-352), राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता/राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद-356) और वित्तीय आपात (अनुच्छेद-360) में शामिल हैं।

2. भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित हैं।

3. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा एक प्रस्ताव के पारित होने के बाद ही की जा सकती है।

4. इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सक्षम बनाने के लिए एक स्पष्ट प्रस्ताव शामिल होना चाहिए।

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 "संवैधानिक उपचारों का अधिकार" से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है।

2. इस अनुच्छेद के तहत, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ राहत प्रदान करने के लिए पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है।

- बन्दी प्रत्यक्षीकरण 
 - अधिकार-पृच्छा 
 - परमादेश 
 - उत्प्रेषण 
 - नजरबंदी

1. 'पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन' हो' का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (घ) में है।

2. इस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान वेतन सुनिश्चित करे।

3. अनुच्छेद 39 (d) एक राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि इसे कानून के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि, न्यायालय इस अनुच्छेद का उल्लंघन करने वाले कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

व्याख्या:- अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दीवार कहा गया है। यह सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून का एक सहारा है जिसके तहत कोई व्यक्ति अदालत के समक्ष, आमतौर पर जेल अधिकारी के माध्यम से, गैरकानूनी हिरासत या कारावास की रिपोर्ट कर सकता है।