'समान नागरिक संहिता' शब्द का भारतीय संविधान के भाग 4, अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है, "राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।"

संसद का संयुक्त सत्र तब आयोजित किया जाता है जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों किसी ऐसे विधेयक के खिलाफ हों जो या तो पहले ही पारित हो चुका है या संसद द्वारा पारित किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, केवल भारत के राष्ट्रपति ही संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।