भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में "पूर्ण स्वराज" (पूर्ण स्वतंत्रता) की मांग को 1929 में कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। लाहौर सत्र, जिसे लाहौर कांग्रेस के रूप में भी जाना जाता है, विशेष रूप से किसके संकल्प के लिए प्रसिद्ध है पूर्ण स्वराज, जिसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। यह प्रस्ताव 31 दिसम्बर, 1929 को पारित किया गया।

1. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।

2.  पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है।

3.  पंचायती राज संस्थाएँ तीन स्तरहैं।

(1) ग्राम के स्तर :  ग्राम पंचायत

(2) ब्लॉक स्तर : पंचायत समिति

(3) जिला स्तर : जिला परिषद

1. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में है।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR), केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

1. भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा करता है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा",व अनुच्छेद-231 में कहा गया है कि "दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है।

भारत में पहली बार NOTA 2013 में लागू किया गया था। 

1. वर्ष: 2013

2. चुनाव: विधानसभा चुनाव

3. राज्य: छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली

4. विकल्प: NOTA ('उक्त में से कोई नहीं)

5. उद्देश्य: मतदाताओं को अधिक विकल्प प्रदान करना और लोकतंत्र को मजबूत करना