व्याख्या:- भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें एक संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल हैं, जैसे, दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है जिसका तात्पर्य दो बातों से है: पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

वर्तमान दौर में नोट के रूप में एक रुपया सबसे छोटी करेंसी है. एक रुपये के नोट को आरबीआई जारी नहीं करता है. इसे भारत सरकार जारी करती है. यही वजह है कि एक रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता. एक रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है।

अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या कम करने या सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की शक्ति होगी। राज्य की शक्ति का विस्तार होता है। जब किसी दोषी ने राज्य के कानून के खिलाफ अपराध किया है, तो संबंधित सजा को राज्य के राज्यपाल द्वारा क्षमा, राहत, राहत और छूट दी जा सकती है।