लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है। भारत का संविधान सदन में अधिकतम 550 सदस्यों की अनुमति देता है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

व्याख्या:- भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें एक संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल हैं, जैसे, दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है जिसका तात्पर्य दो बातों से है: पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।