Rajasthan Political GK Questions प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करें

प्र:

राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई?

1164 0

  • 1
    1952
    सही
    गलत
  • 2
    1967
    सही
    गलत
  • 3
    1977
    सही
    गलत
  • 4
    1987
    सही
    गलत
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उत्तर : 3. "1977"
व्याख्या :

1. परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित राजस्थान विधान सभा की सदस्यता 1952 में 160 की गई थी और वर्तमान में उसी आयोग की काफी सिफारिशों के बाद 200 है।


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उत्तर : 2. "(i), (iii) और (iv)"

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उत्तर : 3. "I व II दोनों कथन सही हैं।"
व्याख्या :

सभी कथन सही है।

(I) टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो उपमुख्यमंत्री भी रहे हैं।

(II) हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लम्बे समय तक उपमुख्यमंत्री रहे हैं।

प्र:

नीचे दिए हुए दो वक्तव्यों पर विचार कीजिये -
 कथन (A): राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छापर्यंत ही रहता है। 
 कारण (R): राज्यपाल की नियुक्ति प्रधान मंत्री द्वारा होती है। 
 ऊपर के दोनों वक्तव्यों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1141 0

  • 1
    A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R करता है ।
    सही
    गलत
  • 2
    A और R दोनों सही हैं पर A की सही व्याख्या R नहीं करता।
    सही
    गलत
  • 3
    A सही है पर R गलत है।
    सही
    गलत
  • 4
    A गलत है पर R सही है।
    सही
    गलत
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उत्तर : 3. "A सही है पर R गलत है।"

प्र:

राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति (1969) के अध्यक्ष थे? 

1116 0

  • 1
    शिवचरण माथूर
    सही
    गलत
  • 2
    सांवलदान सिह
    सही
    गलत
  • 3
    के. राधाकृष्णन
    सही
    गलत
  • 4
    मोहन मुखर्जी
    सही
    गलत
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उत्तर : 4. "मोहन मुखर्जी"

प्र:

राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम - 2011 राज्य में लागू हुआ -

1093 0

  • 1
    26 जनवरी 2011
    सही
    गलत
  • 2
    15 अगस्त 2011
    सही
    गलत
  • 3
    02 अक्टूबर 2011
    सही
    गलत
  • 4
    14 नवम्बर 2011
    सही
    गलत
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  • Workspace

उत्तर : 4. "14 नवम्बर 2011"
व्याख्या :

इसी घोषणा के अनुरूप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू की जयन्ती 14 नवम्बर, 2011 से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011' राज्य में लागू किया गया है।


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उत्तर : 4. "(i) एवं (ii) दोनों सही हैं"

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उत्तर : 4. "60 दिन"
व्याख्या :

1. यह निर्धारित समय सीमा के भीतर और संबंधित मामलों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा राज्य के लोगों को कुछ सेवाओं के वितरण के लिए एक अधिनियम है।

2. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है।

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