Rajasthan Political GK Questions Practice Question and Answer

Q:

वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए?

997 0

  • 1
    9 बार
    Correct
    Wrong
  • 2
    10 बार
    Correct
    Wrong
  • 3
    5 बार
    Correct
    Wrong
  • 4
    11 बार
    Correct
    Wrong
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  • Workspace

Answer : 4. "11 बार "
Explanation :

1. पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2020 तक 11 बार चुनाव हो चुके हैं।

2. पहला निर्वाचन 1960 में पंचायत विभाग द्वारा कराया गया था।

Q:

राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिये:
 (1) संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 
 (ii) राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है । 
 (iii) अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख (Writs) जारी करने का अधिकार है ।
  (iv) भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार दो तथा दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है।
 नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिये:

992 0

  • 1
    i तथा ii सही हैं।
    Correct
    Wrong
  • 2
    i, ii तथा iii सही हैं।
    Correct
    Wrong
  • 3
    ii. iii तथा iv सही है।
    Correct
    Wrong
  • 4
    i, iii तथा iv सही हैं।
    Correct
    Wrong
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Answer : 3. "ii. iii तथा iv सही है।"

Q:

निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के सम्बन्ध में सही नहीं है?

974 0

  • 1
    राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
    Correct
    Wrong
  • 2
    यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है।
    Correct
    Wrong
  • 3
    14 दिन पश्चात् स्वतः पारित हो जाता है।
    Correct
    Wrong
  • 4
    विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है।
    Correct
    Wrong
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Answer : 4. "विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। "

Q:

निम्नांकित मे से कौन राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनो रहे है?

963 0

  • 1
    यतीन्द्रसिंह
    Correct
    Wrong
  • 2
    डी. डी. चौहान
    Correct
    Wrong
  • 3
    एन. के. बैरवा
    Correct
    Wrong
  • 4
    देवेन्द्रसिंह
    Correct
    Wrong
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  • Workspace

Answer : 3. "एन. के. बैरवा"

Q:

निम्नांकित मे से कौन राजस्थान विधान सभा की पहली महिला सदस्य थीं?

952 0

  • 1
    कमला बेनीवाल
    Correct
    Wrong
  • 2
    यशोदा देवी
    Correct
    Wrong
  • 3
    सुमित्रा सिंह
    Correct
    Wrong
  • 4
    गंगादेवी
    Correct
    Wrong
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  • Workspace

Answer : 2. "यशोदा देवी "

Q:

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है?

946 0

  • 1
    मुख्यमंत्री
    Correct
    Wrong
  • 2
    विधानसभा अध्यक्ष
    Correct
    Wrong
  • 3
    विधानसभा का विपक्ष का नेता
    Correct
    Wrong
  • 4
    उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
    Correct
    Wrong
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  • Workspace

Answer : 4. "उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश"
Explanation :

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें ये सभी शामिल है।

(A) मुख्यमंत्री

(B) विधानसभा अध्यक्ष

(C) विधानसभा का विपक्ष का नेता

Q:

भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है?

945 0

  • 1
    75वाँ संशोधन
    Correct
    Wrong
  • 2
    73वाँ संशोधन
    Correct
    Wrong
  • 3
    71वाँ संशोधन
    Correct
    Wrong
  • 4
    72वाँ संशोधन
    Correct
    Wrong
  • Show AnswerHide Answer
  • Workspace

Answer : 2. "73वाँ संशोधन"
Explanation :

1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।

4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के

5. नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

7. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।

8. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वोंनिहित है।

9. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।

10. पंचायती राज से संबंधित सभी प्रकार की प्रमुख समितियाँ निम्न हैं

- बलवंत राय मेहता समिति (1957)

- अशोक मेहता समिति (1977)

- जी. वी. के राव समिति (1985)

- एल.एम. सिंघवी समिति (1986)

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