राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें ये सभी शामिल है।

(A) मुख्यमंत्री

(B) विधानसभा अध्यक्ष

(C) विधानसभा का विपक्ष का नेता

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद का संघटन ग्राम सभा सदस्य नहीं है। 

1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।

4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के

5. नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

7. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।

8. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वोंनिहित है।

9. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।

10. पंचायती राज से संबंधित सभी प्रकार की प्रमुख समितियाँ निम्न हैं

- बलवंत राय मेहता समिति (1957)

- अशोक मेहता समिति (1977)

- जी. वी. के राव समिति (1985)

- एल.एम. सिंघवी समिति (1986)