नई विदेश व्यापार नीति में 2030 तक भारत के माल और सेवाओं के निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया है। नया एफटीपी 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा।

1. वर्ष 2016 का 101वाँ संविधान संशोधन राजकोषीय दृष्टिकोण से वर्ष 1951 में प्रथम वित्तीय आयोग के गठन के बाद से अब तक का सबसे दूरगामी परिवर्तन है जो अप्रत्यक्ष कराधान के मामले में केंद्र और राज्यों को समवर्ती शक्तियाँ प्रदान करता है।

2. इस संशोधन ने 1 जुलाई 2017 से भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया।

3. GST अप्रत्यक्ष करों की समवर्ती प्रणाली पर आधारित है, जहाँ प्रत्येक लेनदेन पर केंद्रीय और राज्य GST अधिरोपित होता है।