29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉ. बी.आर. की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। अम्बेडकर ने भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार किया। संविधान के मसौदे पर विचार-विमर्श करते हुए, विधानसभा ने पेश किए गए, चर्चा की और कुल 7,635 में से 2,473 संशोधनों का निपटारा किया।

संविधान (91वांँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 164 में खंड 1A सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार, "किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये।

अनुच्छेद 129 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है अर्थात् आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं तथा उन्हें दृष्टांत स्वरूप मानकर उनके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी मानहानि के लिए भी दंडित करने का अधिकार प्राप्त है।