1. भारत के संविधान के भाग IV में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में 'समान नागरिक संहिता' का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

3. अनुच्छेद 44 कहता है, "राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

4. "समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है

5. जो सभी नागरिकों पर समान रूप से उनके धर्म की परवाह किए बिना लागू होता है। वर्तमान में, विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं।

1. इस केस के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। 
2. संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण के 10% को बरकरार रखा है। 

भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति:

1. नियुक्तिकर्ता: राज्यपाल

2. योग्यता: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित

3. कार्यकाल: राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त

4. पारिश्रमिक: राज्यपाल द्वारा निर्धारित

5. उनके कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 165 और 177 में दिया गया है।

अतिरिक्त जानकारी:

1. महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है।

2. वह राज्य सरकार को उसके सभी कानूनी मामलों में सहायता प्रदान करता है।

1. भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को तीन भागों में बाँटा गया है जिसमे राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद-352), राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता/राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद-356) और वित्तीय आपात (अनुच्छेद-360) में शामिल हैं।

2. भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित हैं।

3. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा एक प्रस्ताव के पारित होने के बाद ही की जा सकती है।

4. इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सक्षम बनाने के लिए एक स्पष्ट प्रस्ताव शामिल होना चाहिए।

1. भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा जोड़ा गया था।

2. इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग IV-क जोड़ा गया था

3. जिसमें अनुच्छेद 51क के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था।

4. मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान (तत्कालीन सोवियत संघ) से प्रेरित है।

5. भारत संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में '86वें संविधान संशोधन' के माध्यम से जोड़ा गया था।