अनुच्छेद 129 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है अर्थात् आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं तथा उन्हें दृष्टांत स्वरूप मानकर उनके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी मानहानि के लिए भी दंडित करने का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। एक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है, जिसमें शामिल हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण।

1. भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी, 1950 को भारत गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया।

2. भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर, 1946 को की गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 299 सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया।

3. भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। संविधान भारत की सरकार की संरचना, शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को भी सुनिश्चित करता है।

भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' की रिट देने का अधिकार है।