पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल (जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, हालाँकि पूर्वी बंगाल बाद में बांग्लादेश बन गया) के लिए नए चुनाव हुए; पुनर्गठन के बाद संविधान सभा की सदस्यता 299 थी और इसकी बैठक 31 दिसंबर 1947 को हुई।

55वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया गया। यह अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान करता है जो परिणामस्वरूप भारतीय संघ का 24वां राज्य बन गया।

2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 412 सामान्य,84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

1. वर्ष 2016 का 101वाँ संविधान संशोधन राजकोषीय दृष्टिकोण से वर्ष 1951 में प्रथम वित्तीय आयोग के गठन के बाद से अब तक का सबसे दूरगामी परिवर्तन है जो अप्रत्यक्ष कराधान के मामले में केंद्र और राज्यों को समवर्ती शक्तियाँ प्रदान करता है।

2. इस संशोधन ने 1 जुलाई 2017 से भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया।

3. GST अप्रत्यक्ष करों की समवर्ती प्रणाली पर आधारित है, जहाँ प्रत्येक लेनदेन पर केंद्रीय और राज्य GST अधिरोपित होता है।

1. वर्ष 2016 का 101वाँ संविधान संशोधन राजकोषीय दृष्टिकोण से वर्ष 1951 में प्रथम वित्तीय आयोग के गठन के बाद से अब तक का सबसे दूरगामी परिवर्तन है जो अप्रत्यक्ष कराधान के मामले में केंद्र और राज्यों को समवर्ती शक्तियाँ प्रदान करता है।

2. इस संशोधन ने 1 जुलाई 2017 से भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया।

3. GST अप्रत्यक्ष करों की समवर्ती प्रणाली पर आधारित है, जहाँ प्रत्येक लेनदेन पर केंद्रीय और राज्य GST अधिरोपित होता है।

संविधान (91वांँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 164 में खंड 1A सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार, "किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये।

1. साइमन कमीशन ने कुल 2 बार भारत का दौरा किया था। पहली बार वह फरवरी-मार्च 1928 में भारत आया था, जबकि दूसरी बार वह अक्टूबर 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और यह रिपोर्ट 27 मई, 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी।

2. साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था की भारत में उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रांतों में उत्तरदाई शासन लागू करने की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए।

1. भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी, 1950 को भारत गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया।

2. भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर, 1946 को की गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 299 सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया।

3. भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। संविधान भारत की सरकार की संरचना, शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को भी सुनिश्चित करता है।