1. 1909 में भारत परिषद अधिनियम जिसे 'मॉर्ले-मिंटो सुधार' के नाम से भी जाना जाता है।

2. गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधानपरिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किये गए थे।

3. इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं।

- गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई।

- केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों के लिए निर्वाचित सीटों की संख्या में वृद्धि की गई।

- प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों के लिए निर्वाचित सीटों की संख्या में वृद्धि की गई।

- प्रांतीय विधान परिषदों को बजट पर बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।

2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 412 सामान्य,84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा इस आरोप को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया इस प्रकार है-

प्रथम चरण: राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में कम से कम चौदह दिनों के नोटिस के बाद लिखित रूप में सदन के कुल सदस्यों की संख्या के एक-चौथाई से कम नहीं होने पर हस्ताक्षरित किया जाता है।

दूसरा चरण: यह प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई से कम नहीं के बहुमत से पारित होता है।

तीसरा चरण: पारित प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है।

चौथा चरण: दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है।

पांचवां चरण: यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है, तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित होता है।