भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव डाला। संविधान सभा, जिसे भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था, ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 सहित विभिन्न स्रोतों से बड़े पैमाने पर प्रेरणा ली, क्योंकि इसने संघवाद, प्रांतीय स्वायत्तता और अन्य संवैधानिक सिद्धांतों के लिए एक रूपरेखा प्रदान की थी।

भारत के लिए संघीय ढांचा सबसे पहले 1935 के अधिनियम द्वारा सामने रखा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक संघीय ढांचे की स्थापना का प्रावधान था, जिसमें केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन शामिल था। हालाँकि, इस संघीय ढांचे को कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया क्योंकि भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, और 1950 में अपनाए गए भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली प्रदान की गई थी।

तो, सही उत्तर है:

(सी) 1935 का अधिनियम।

भारत में न्यायालयों द्वारा पाँच रिट जारी की जाती हैं- बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, निषेध और अधिकार पृच्छा

भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति:

1. नियुक्तिकर्ता: राज्यपाल

2. योग्यता: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित

3. कार्यकाल: राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त

4. पारिश्रमिक: राज्यपाल द्वारा निर्धारित

5. उनके कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 165 और 177 में दिया गया है।

अतिरिक्त जानकारी:

1. महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है।

2. वह राज्य सरकार को उसके सभी कानूनी मामलों में सहायता प्रदान करता है।

1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।